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"सपाक्स'' सामान्य पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक समुदाय के शासकीय सेवकों का ऐसा समूह है जो पदोन्नति में आरक्षण का विरोध करता है! पदोन्नति का स्थापित आधार ''वरिष्ठता व योग्यता'' होती है, पदोन्नति में आरक्षण से योग्यता अतिक्रमित होती है परिणामत: होने वाली कुंठा एवं मनोवैज्ञानिक दबाव कार्यक्षमता को प्रभावित करता है!

वर्ष 2002 से प्रभावशील म .प्र. पदोन्नति नियम असंवैधानिक है इन नियमों के कारण प्रदेश की शासकीय सेवाओं में व्यापक विसंगतियां स्पष्ट परिलक्षित हो रही हैं1 प्रदेश में कई विभागों के वरिष्ठ पदों पर ''आरक्षित वर्ग'' का प्रतिनिधित्व शत-प्रतिशत हो चुका है जो इन नियमो में निर्धारित सीमा 36% से अधिक है!

हमारा उद्देश्य उच्च न्यायालय के दिनांक 30/04/2016 के फैसले, जो सर्वोच्च न्यायालय के एम नागराज प्रकरण के परिपेक्ष्य में है, को अक्षरशः लागू कराना है!

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  • पदोन्नति में आरक्षण के मसले पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का निर्णय दिनांक 26 सितंबर 2018 Download
  • SPECIAL LEAVE PETITION (CIVIL) NO. 28306 OF 2017 (CJI ORDER DATED 15.11.2018) Download
  • सर्वोच्च न्यायालय का अंतरिम आदेश दि. 12.05.2016 Download
  • उच्च न्यायालय जबलपुर का निर्णय दि. 30.04.2016 Download
  • संस्था पंजीकरण पत्र Download
  • सपाक्स नियमावली. Download
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